पेरिस के बाद भारतीय कुश्ती: एक पदक, कई सवाल और नई पीढ़ी की तलाश

पेरिस ओलंपिक 2026 को एक साल से अधिक बीत चुका है, लेकिन भारतीय कुश्ती अब भी अपने सबसे उलझे दौर से गुजर रही है। एक तरफ अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीतकर यह याद दिलाया कि भारत की मिट्टी से ओलंपिक पदक अब भी निकल सकते हैं; दूसरी तरफ विनेश फोगाट का वजन में 100 ग्राम अधिक होने के कारण फाइनल से बाहर हो जाना उस प्रशासनिक और तकनीकी खामी का प्रतीक बन गया, जिसे केवल किसी एक पहलवान या कोच के भरोसे नहीं सुधारा जा सकता।

पेरिस का हिसाब-किताब

भारत ने पेरिस में छह पहलवानों के साथ उतरा था और एक पदक हासिल किया। किसी भी बड़े खेल महासंघ के लिए यह संतोषजनक आंकड़ा नहीं है, खासकर तब जब पिछले एक दशक में कुश्ती भारत का सबसे भरोसेमंद ओलंपिक स्रोत रही है। टोक्यो 2026 में दो कांस्य पदक आए थे, रियो 2026 में एक कांस्य और एक रजत की उम्मीद टूटी थी, लंदन 2026 में दो कांस्य मिले थे। इसी क्रम में पेरिस का एक पदक सीधे तौर पर गिरावट नहीं कहलाता, लेकिन यह जरूर बताता है कि भारतीय कुश्ती की गहराई अभी भी कुछ गिने-चुने नामों पर टिकी हुई है।

सबसे चर्चित प्रकरण विनेश फोगाट का रहा। 50 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने जापान की युई सुसाकी जैसी विश्व-विख्यात पहलवान को हराकर पूरे टूर्नामेंट का रुख बदल दिया था। लेकिन फाइनल वाले दिन सुबह वजन-जाँच में वे निर्धारित सीमा से 100 ग्राम अधिक पाई गईं और नियमों के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की निजी नियति का मामला नहीं था — यह पूरे सपोर्ट सिस्टम के प्रबंधन पर सवाल था। वजन बनाना कुश्ती का सबसे कठिन और सबसे कम चर्चित हिस्सा है; इसमें पोषण विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर और प्रबंधक सबकी भूमिका होती है। एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सैकड़ों ग्राम का अंतर पहलवान की लापरवाही से कम, टीम की योजना की विफलता से ज्यादा होता है।

इसके बाद खेल पंचाट न्यायालय (CAS) में अपील हुई, जिसमें संयुक्त रजत पदक देने की मांग की गई थी। वह अपील स्वीकार नहीं हुई। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बुनियादी सच को उजागर किया: अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में नियमों की कोई जगह नहीं होती और सहानुभूति का कोई स्थान नहीं होता।

अमन सहरावत: नई उम्मीद की ठोस जमीन

अगर पेरिस ने एक तरफ निराशा दी, तो दूसरी तरफ अमन सहरावत के रूप में भविष्य की स्पष्ट तस्वीर भी दी। 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर वे स्वतंत्र भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेताओं में शामिल हो गए। उनकी सबसे बड़ी खूबी आक्रामकता है — वे रुककर खेलने वाले पहलवान नहीं हैं, बल्कि शुरुआती सेकंड से दबाव बनाने वाले पहलवान हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही शैली आज सबसे ज्यादा कारगर मानी जाती है।

लेकिन कांस्य से आगे बढ़ना अलग चुनौती है। ओलंपिक पदक के बाद विरोधी पहलवान उन्हें पढ़कर खेलते हैं, वीडियो विश्लेषण सामान्य हो जाता है और हर मुकाबले में अपेक्षाओं का बोझ बढ़ता है। अगले चक्र में उनके सामने तीन सवाल होंगे — वजन वर्ग में स्थिरता, चोट प्रबंधन और बड़े टूर्नामेंट में लगातार प्रदर्शन। भारतीय कुश्ती का दुर्भाग्य रहा है कि कई प्रतिभाएँ एक शानदार सत्र के बाद चोट या फॉर्म के कारण लय खो देती हैं।

महिला कुश्ती: गहराई है, पर सहारा कम

भारतीय महिला कुश्ती आज वह जगह नहीं है जहाँ साक्षी मलिक के दौर में थी। रियो 2026 में साक्षी ने कांस्य जीतकर इतिहास रचा था और यह साबित किया कि हरियाणा के अखाड़ों की बेटियाँ भी मंच पर पहुँच सकती हैं। उसके बाद विनेश, बजरंग के साथ-साथ कई महिला पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय पदक जीते। लेकिन पेरिस में यह गहराई पूरी तरह दिखाई नहीं दी।

अंतिम पंघाल जैसी युवा पहलवान, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, पेरिस में अपनी अपेक्षित लय नहीं पकड़ सकीं। उनके इर्द-गिर्द उठा प्रशासनिक विवाद — जिसमें टीम के साथ accreditation को लेकर सवाल उठे — इस बात का उदाहरण है कि किशोर खिलाड़ियों के चारों ओर पेशेवर ढाँचा कितना कमजोर है। एक 20 वर्षीय पहलवान को अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में प्रशासनिक विवादों से नहीं लड़ना चाहिए।

पुरानी पीढ़ी का अंत और खालीपन

बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक — दोनों ने भारतीय कुश्ती को वह पहचान दी जिसके बिना आज के दौर की कल्पना नहीं की जा सकती। साक्षी ने 2026 में कुश्ती से संन्यास की घोषणा की, और बजरंग पेरिस के लिए क्वालीफाई नहीं कर सके। यह स्वाभाविक खेल-चक्र है, लेकिन इसका एक कठोर पक्ष भी है: जब दो दशक के अनुभव वाले पहलवान एक साथ बाहर होते हैं, तो उनका अनुभव किसी स्थापित प्रणाली में ट्रांसफर नहीं होता। भारत में पूर्व पहलवानों को कोचिंग, हाई-परफॉर्मेंस सेंटर या टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में व्यवस्थित रूप से नहीं जोड़ा जाता।

प्रशासनिक संकट: सबसे बड़ी रुकावट

पेरिस से पहले और बाद का सबसे बड़ा संकट खेल के मैदान का नहीं, दफ्तरों का रहा। कुश्ती महासंघ (WFI) पर लगे आरोपों और उसके बाद उठे आंदोलन ने पूरे खेल का ध्यान खींच लिया। खिलाड़ियों के विरोध, प्रशासनिक निलंबन, अंतरिम समितियों और अंतरराष्ट्रीय महासंघ (UWW) की शर्तों के बीच भारतीय कुश्ती वर्षों तक अनिश्चितता में रही। जब संघीय ढाँचा ही अस्थिर हो, तो कैलेंडर, चयन नीति, कोच की नियुक्ति और जूनियर पाइपलाइन — सब प्रभावित होते हैं।

इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि घरेलू प्रतियोगिताओं की संख्या घटती है। कुश्ती में पदक अखाड़े में बनता है, लेकिन अखाड़े से अंतरराष्ट्रीय मंच तक का रास्ता घरेलू टूर्नामेंट, राष्ट्रीय शिविर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से बनता है। जब यह श्रृंखला टूटे, तो अगली पीढ़ी चुपचाप खो जाती है।

वजन प्रबंधन और खेल विज्ञान की जरूरत

विनेश का प्रकरण इस बात का सबसे तेज संकेत है कि भारतीय कुश्ती को अब केवल अखाड़े की परंपरा से नहीं चलाया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहलवानों के साथ पोषण विशेषज्ञ, बॉडी कंपोजिशन विश्लेषक और रिकवरी स्पेशलिस्ट की पूरी टीम होती है। भारत में यह ढाँचा अभी भी व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर है। अगर हमें अगले ओलंपिक चक्र में लगातार पदक चाहिए, तो हर शिविर में एक स्थायी स्पोर्ट्स-साइंस यूनिट अनिवार्य करनी होगी।

आगे की राह

लॉस एंजिल्स 2028 तक तीन साल बाकी हैं। इस अवधि में भारतीय कुश्ती के सामने तीन स्पष्ट प्राथमिकताएँ हैं। पहली, प्रशासनिक स्थिरता — एक स्थायी, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और लगातार घरेलू कैलेंडर। दूसरी, वजन वर्गों में योजनाबद्ध निवेश — 57, 65, 74 किलोग्राम और महिलाओं के 50, 53, 57 किलोग्राम में कम से कम दो अंतरराष्ट्रीय स्तर के विकल्प हर वर्ग में तैयार करना। तीसरी, जूनियर से सीनियर तक संक्रमण का पेशेवर ढाँचा, जहाँ युवा पहलवान को प्रशासनिक झंझट से नहीं, प्रदर्शन से जूझना पड़े।

भारतीय कुश्ती की ताकत हमेशा उसकी जमीनी परंपरा रही है — हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के अखाड़े आज भी हर साल सैकड़ों बच्चे पैदा करते हैं। सवाल यह नहीं है कि प्रतिभा है या नहीं। सवाल यह है कि उस प्रतिभा को 100 ग्राम के अंतर से नहीं, बल्कि योजना की मजबूती से पदक तक पहुँचाया जाएगा या नहीं।