एंट्री शीट का दूसरा कॉलम: चयन ट्रायल के काग़ज़ों में छुपी वो हार, जो मैट पर कभी दर्ज नहीं हुई

राष्ट्रीय शिविर के चयन ट्रायल का नोटिस आया, और मैंने वही किया जो 2026 से करता आ रहा हूँ — नतीजों की फ़ाइल नहीं, एंट्री शीट मांगी। शीट दो दिन में आ गई। दो पन्ने, दोनों तरफ़ टाइप, नीचे हस्ताक्षर और तारीख़। 74 किग्रा के ब्रैकेट में छह नाम दर्ज थे। उनमें से चार के आगे 'रिमार्क्स' वाले कॉलम में दो अक्षर लिखे थे — WDR, यानी इन्होंने नाम वापस लिया। मैट पर दो ही उतरे। फाइनल तीन मिनट सैंतालीस सेकंड चला, और उस भार वर्ग का 'चैंपियन' घोषित हो गया। उसी शीट के दूसरे पन्ने पर 65 किग्रा का ब्रैकेट था: आठ प्रविष्टियाँ, पाँच के आगे मेडिकल कारण, तीन मैट पर। जिस दोपहर मैं ट्रायल हॉल की तीसरी कतार में बैठा था, वहाँ जो हार हुई, वह किसी के दाँव से नहीं हुई थी। वह एक कॉलम से हुई थी जिसका शीर्षक 'रिमार्क्स' था और जिसे पढ़ने की ज़हमत कोई नहीं उठाता।

एंट्री शीट में एक दूसरा कॉलम था जिसे किसी ने पढ़वाना नहीं चाहा।

2026 का सत्र कुश्ती के लिए अजीब तरह से खाली है। ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की खेल-सूची में कुश्ती है ही नहीं — यह कैलेंडर की राजनीति है, किसी अखाड़े की कमज़ोरी नहीं। बचा है एशियाई खेलों का दरवाज़ा, विश्व चैंपियनशिप, और कुछ रैंकिंग इवेंट। यानी पूरे साल में गिने-चुने मौके हैं जब कोई पहलवान किसी आधिकारिक काग़ज़ पर दर्ज होता है, और उन मौकों तक पहुँचने का एक ही रास्ता है — चयन ट्रायल। इसीलिए ट्रायल का काग़ज़ खेल के काग़ज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नतीजा सिर्फ़ बताता है कि कौन जीता; एंट्री शीट बताती है कि कौन खेलने ही नहीं आया।

इस सत्र में महासंघ की स्थिति भी वही पुरानी है। दिसंबर 2026 के चुनाव, उसके चार दिन बाद निलंबन, तदर्थ समिति का कार्यभार, अंतरराष्ट्रीय महासंघ का निलंबन और फिर बहाली — यह चक्र तीन साल में कम से कम दो बार घूम चुका है। जो चीज़ इस पूरे दौर में एक बार भी निलंबित नहीं हुई, वह थी राज्य इकाइयों की सूची और शिविर आवंटन की परंपरा। 2026 में जंतर मंतर की धरना कवर करते वक़्त मैंने जो चार्ट बनाया था, उसमें 24 संबद्ध राज्य इकाइयाँ थीं जो अध्यक्ष चुनती हैं। शिविर आवंटन के पत्र भी उन्हीं पतों पर जाते थे। इस पर किसी ने हस्ताक्षर किए हैं, और हस्ताक्षरों का पता होता है।

इसी बीच 2026 में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को आपराधिक मामले से बरी कर दिया — यह एक न्यायिक तथ्य है, और इसे न 'सफ़ाई का सर्टिफिकेट' बनाया जा सकता है, न 'झूठे आरोपों का सबूत'। जून 2026 में दायर आरोप पत्र और 2026 की बरी के बीच जो चीज़ साफ़ हुई, वह यह है कि आरोप न साबित हुए, न झूठे साबित हुए। मीडिया के लिए इसका एक अप्रिय नतीजा हुआ: कुश्ती की खबर लिखने का सबसे आसान रास्ता — आरोपों की राजनीति — बंद हो गया। जो बचा, वह ऊबाऊ है। आवंटन, एंट्री, छूट, वज़न, और हस्ताक्षर।

ट्रायल को ऑडिट की तरह पढ़ना मेरी आदत है, क्योंकि मेरे पास 2026 से 2026 तक के 1,140 चयन ट्रायल नतीजों की एक शीट है — वही जो 2026 के लॉकडाउन में बनी और आज भी हर हफ़्ते अपडेट होती है। उस शीट में जो पैटर्न सबसे ज़्यादा दोहराता है, वह जीत का नहीं, छूट का है। वरिष्ठ पहलवान को ट्रायल से छूट मिलती है; जब वह उतरता भी है, तो ब्रैकेट का आकार पहले से तय होता है। चयन ट्रायल में असली फ़िल्टर मैट नहीं, 'रिमार्क्स' कॉलम है — और उस कॉलम को भरने का अधिकार सिर्फ़ आयोजक के पास है।

वापसी का वक़्त ही पूरा खेल है। एंट्री शीट पर हस्ताक्षर और वज़न-इन के बीच एक खिड़की होती है; उस खिड़की में नाम वापस लेने पर कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं बनता। मेडिकल कारण लिखने पर सर्टिफिकेट शीट के साथ संलग्न नहीं होता। कारण दर्ज नहीं होता। सिर्फ़ दो अक्षर रह जाते हैं, और उन दो अक्षरों के पीछे एक वेट कैटेगरी का पूरा ब्रैकेट बदल जाता है। मेरे संग्रह के तीन सत्रों में ऐसा हुआ कि किसी एक भार वर्ग में प्रविष्टियाँ इतनी कम रह गईं कि उस वर्ष उस वर्ग का राष्ट्रीय चैंपियन घोषित ही नहीं हुआ — और यह जानकारी किसी प्रेस रिलीज़ में नहीं थी, सिर्फ़ शीट के खाली बॉक्स में थी।

यह अकेला मामला नहीं है। जनवरी 2026 में, सत्रह साल की उम्र में, मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में केलो इंडिया स्कूल गेम्स में मीडिया रनर था और अपने ब्रेक कुश्ती हॉल में बिताता था। मैंने बालक वर्ग के 48 और 52 किग्रा की एंट्री शीट कॉपी की और उन्हें 2026 के कैडेट नेशनल्स के कार्यक्रम से मिलाया: तीन पहलवानों की जन्म-तिथियाँ दोनों दस्तावेज़ों में दो साल अलग थीं। मार्च में मैंने साई को अपनी पहली आरटीआई भेजी; जवाब 94 दिन बाद आया, नाम काले करके। काले किए गए नाम भी एक तथ्य होते हैं — और उस दिन से मैंने प्रेस रिलीज़ को सूत्र मानना बंद कर दिया।

दूसरी परत बहीखाते की है। कुश्ती का पैसा वहाँ खर्च होता है जहाँ पदक नहीं हैं, और पदक वहाँ से आए हैं जहाँ कोई योजना नहीं थी। भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों में स्वर्ण एक भी नहीं है — यह लेखा हर बार पूरा लिखना पड़ता है, क्योंकि हरियाणा की सांस्कृतिक भारीपन के चलते तीसरा पदक जीतने पर भी भाषा 'स्वर्ण युग' की हो जाती है। इन आठ में से छह उन ज़िलों से आए जहाँ अखाड़ा परिवार की ज़मीन और रिश्तेदारी की संपत्ति था, किसी फंडिंग लाइन का नतीजा नहीं। और जो योजना है — शिविर, विदेशी एक्सपोज़र, रेलवे और पुलिस में नौकरी — वह राज्य इकाइयों के रास्ते बहती है, यानी उन्हीं इकाइयों के रास्ते जिनके हाथ में वोट है।

मैंने बहीखाते का पीछा तब तक किया जब तक आंकड़ों ने नाटक करना बंद नहीं कर दिया। प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न — दिसंबर 2026 से जनवरी 2026 — के जो भुगतान रिकॉर्ड सार्वजनिक हुए, वे बताते हैं कि लीग ने कुछ पहलवानों को कुछ महीनों के लिए अमीर बनाया और बाकी को कुछ नहीं दिया। 2026 के बाद लीग सोई रही, और 2026 में वापसी की घोषणा हुई है। घोषणा अनुबंध नहीं होती, और अनुबंध के बिना कोई पहलवान अपना वज़न वर्ग नहीं बदलता।

तीसरी परत वह है जिसे मैं दस्तावेज़-फाइल कहता हूँ। हर दस्तावेज़-फाइल में एक पन्ना ऐसा होता है जिसकी फोटोकॉपी वकील नहीं चाहते। सुशील कुमार मई 2026 में गिरफ़्तार हुए, वे अंडरट्रायल हैं, मुकदमा चल रहा है, कोई सज़ा नहीं हुई। पाँच साल में यह मामला कुश्ती की हर चर्चा में 'नतीजे' की तरह आया, जबकि यह एक प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं लिखा गया। बृजभूषण शरण सिंह पर जून 2026 में आरोप पत्र दायर हुआ और 2026 में बरी हुई — दोनों जगह भाषा सटीक रखनी पड़ती है, क्योंकि गुरु-चेला की दुनिया में इन दोनों नामों पर भावनात्मक माल भारी है।

और विनेश फोगाट। 7 अगस्त 2026, पेरिस, 50 किग्रा, फाइनल से पहले वज़न लगभग 100 ग्राम अधिक, अयोग्यता। 14 अगस्त 2026 को प्रकाशित सीएएस का तदर्थ अवॉर्ड, अपील ख़ारिज। जब मैंने उस अवॉर्ड का पूरा पाठ यूडब्ल्यूडब्ल्यू के वज़न-इन प्रोटोकॉल के साथ रखकर पढ़ा, तो जो दिखा वह तराज़ू की गड़बड़ी नहीं थी — दूसरे दिन की वज़न-प्रबंधन योजना की विफलता थी। यह प्रशासनिक विफलता का दस्तावेज़ है, खिलाड़ी की नैतिक हार का नहीं। और दो साल बाद भी कोई महासंघ 'दूसरे दिन के वज़न' का ऑडिट प्रोटोकॉल प्रकाशित नहीं करता। जो सबक मिला था, वह काग़ज़ पर नहीं उतारा गया।

नादा के 38 कुश्ती प्रतिबंधों को जब मैंने ट्रायल सूचियों के साथ मिलाया, तो एक और अजीब स्थिरता दिखी: प्रतिबंधित पहलवान औसतन ग्यारह महीने में मैट पर लौट आए, और इस दौरान ट्रायल सूचियाँ लगभग नहीं बदलीं। यानी जो सज़ा है, वह अपने मक़सद से तेज़ ख़त्म हो जाती है; और जो छूट है, वह कभी ख़त्म नहीं होती।

अब वह हिस्सा, जहाँ आलोचक ग़लत जगह पर हथौड़ा मारते हैं। 'पारदर्शी ट्रायल' की मांग आम तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग और नतीजों की शीट तक सीमित रहती है। दोनों पहले से सार्वजनिक हैं और दोनों कुछ नहीं बदलते। जो सार्वजनिक नहीं है, वह है छूट का रजिस्टर — किस पहलवान को किस आधार पर ट्रायल से छूट मिली, किस डॉक्टर ने मेडिकल कारण प्रमाणित किया, और WDR लिखने का फ़ैसला किसने लिया। पारदर्शिता का असली पैमाना नतीजे का प्रसारण नहीं, छूट का रजिस्टर है।

दूसरी ग़लतफ़हमी यह है कि साफ़ चुनाव से ढाँचा बदल जाएगा। आवंटन राज्य इकाइयों के रास्ते जाता है और वोट भी उन्हीं के पास है; अध्यक्ष कोई भी हो, लाइन वही रहती है। तीसरी ग़लतफ़हमी विधा-संतुलन की है। ग्रेको-रोमन में भारत का विश्व चैंपियनशिप रिकॉर्ड एक पदक का है और फंडिंग लगभग शून्य, जबकि फ्रीस्टाइल और महिला फ्रीस्टाइल पूरा रिकॉर्ड उठाए हुए हैं। 'संपूर्ण कवरेज' के नाम पर ग्रेको-रोमन को बराबर की जगह देना तथ्यों से नहीं, सिमेट्री की आदत से आता है। असंतुलन ही ख़बर है, उसे छुपाना नहीं।

अगले सत्र में तीन चीज़ें मांगी जा सकती हैं, और तीनों के लिए एक भी नई समिति नहीं चाहिए। पहली, एंट्री शीट का पूरा प्रकाशन — 'रिमार्क्स' कॉलम सहित, हस्ताक्षर और तारीख़ सहित। दूसरी, छूट का सार्वजनिक रजिस्टर, जिसमें हर छूट का आधार और प्रमाणित करने वाले का नाम हो। तीसरी, हर चोटी की प्रतियोगिता के लिए दूसरे दिन के वज़न का ऑडिट प्रोटोकॉल। तीनों में पैसा नहीं लगता, सिर्फ़ इच्छा लगती है।

अगली बार जब कोई महासंघ 'पारदर्शी चयन' का दावा करे, तो नतीजा मत मांगिए। एंट्री शीट मांगिए और उसका दूसरा कॉलम सबसे पहले पढ़िए। क्योंकि जो पहलवान मैट तक पहुँचा ही नहीं, उसकी हार किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती — और ठीक वही हार सबसे ज़्यादा कुछ बताती है।